- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
Give suggestions on Imposition of ban on use of Plastic Carry Bags/Cups/Plates and allied items in Chandigarh

आरंभ करने की तिथि :
Dec 22, 2015
अंतिम तिथि :
Jun 01, 2016
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
Taking serious note of the latest decision of the National Green Tribunal (NGT), the Chandigarh Administration has speed up the enforcement of ban imposed on the use of polythene ...
सभी टिप्पणियां देखें
New Comments
टिप्पणियाँ (1)
905 सबमिशन दिखा रहा है
NAGASREENIVASARAO P
10 साल 7 महीने पहले
Stop manufacturing of eco-unfriendly poly products.
PREVENTION IS BETTER THAN CURE.
पसंद
(2)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Udesh Kumar_3
10 साल 7 महीने पहले
Firstly Government should promote a jute carry bag to citizens,in this way farmer's who produce jute they will get appropriate way to income. Sir try this once we will get great response.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Durgesh singh chauhan
10 साल 7 महीने पहले
प्लास्टिक की थैली पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। ये प्रदूषण और गंदगी का सबसे बड़ा कारण है। शुरुआत में बड़े बड़े मॉल्स और जनरल स्टोर्स में पॉलीथिन पर पूर्ण रोक लगनी चाहिए। अगले चरण में रिटेलर्स और मंडियों में पूर्ण बंदी होनी चाहिए। और ऐसा चंडीगढ़ में ही नहीं पूरे देश में करना चाहिए क्योकि ये समस्या आज चंडीगढ़ की और कल पूरे देश की होगी। सभी इसकी मैन्युफैक्चरिंग पर रोक लगा देनी चाहिए।।
पसंद
(1)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Gajwant Singh
10 साल 7 महीने पहले
३- प्लास्टिक का सबसे ज्यादा प्रयोग सब्जी मंडियों एवं जनरल स्टोर्स पर होता है,इनपर पूर्णतया प्रतिबन्ध हो और
इसको सफल बनाने के लिए टैग लाइन- अपना झोला लेकर आये
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Gajwant Singh
10 साल 7 महीने पहले
चंडीगढ़ शहर का क्षेत्रफल व आबादी कम होने के कारण आसानी से यह नियम लागू किया जा सकता है जो की एक
बड़ी आबादी वाले शहर के लिए थोड़ा कठिन है .
१-इस नियम की जानकारी को लोगो तक पहुचना भी जरुरी है
हर चौराहे पर एक बोर्ड लगाकर इसके वर्जित होने की जानकारी और जुरमाना सहित लगाया जाये, जैसा कि सेक्टर्स को दर्शाने हेतु लगाए गए हैं.
२- इसका विकल्प भी जरुरी है,जूट के बैग्स का उत्पादन,कपडे का बैग इत्यादि को प्रोत्साहन
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
BHARAT DESAI
10 साल 7 महीने पहले
Constant public awareness campaigns by Government, using mediums such as TV,radio, posters in public places, about items that are not good for us, would convince majority of the public. Peer pressure could do the rest. Young children could be taught about responsible public behavior in schools.
पसंद
(0)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Anand Gangdharan
10 साल 7 महीने पहले
absolutely correct decision especially with respect to carry bags. Recycled paper bags or cloth bags can be easily used. This should be done all over India
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Ankit Dubey_21
10 साल 7 महीने पहले
Before Imposing The Ban I Request The Govt To Come Up With An Alternate Equivalent To Cost And Supply Of Plastics .
instead Of Heavy Fine Decrees The Fine and Ask Them To Plant A Tree.
पसंद
(1)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Ankit Dubey_21
10 साल 7 महीने पहले
1st Of All Govt Should Make Sure That Alternate Of Plastics / Polythene Is Available In Sufficient Quantity and Costs Almost Equal To The Amount They Pay For A Plastic Carry Bag ,
Students In Schools Should Also Be Thought To Avoid The Usage Of Plastics . Govt Should Try To Change The Mind And Teach Citizen (Specially Educated Because They are The One Who Breaks The Rule Usually ).
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
MANIKANTA KARTHIK KANUMURI
10 साल 7 महीने पहले
The idea to ban plastic is good and people should be taken into confidence.Added to it govt. with NGO's and companies CSR should introduce jute bags or recycled paper bags for public. So that ban will be sustainable.
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें