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आरंभ करने की तिथि :
Jun 09, 2021
अंतिम तिथि :
Jul 24, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
The e-Committee, Supreme Court of India envisages a judicial system that is more accessible, efficient, and equitable for every individual who engages with the justice delivery ...
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टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
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GEETHA C
5 साल 1 day पहले
RESPECTED PRIME MINISTER NAMASHE
SIR ,
FINAL JUDGEMENT FROM THE COURT IS OFTEN SHOWS VERY DELAY .FOR THIS
REASON PEOPLE RELUCTANCE TO APPROACH THE COURT . DELAY IS ALSO ONE KIND
INJUSTICE.WE WILL HOPE THAT LIVE STREAMING AND RECORDING OF COURT
PROCEDURE CAN SOLVE THIS PROBLEM.
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Prathiba Muralidharan
5 साल 1 day पहले
I personally think just live- streaming/ recording will make court easier. It will be just another channel for general public. Court
should first ensure the credibility of complaints. I recently came across a petition which has been filedon lactating mother during her maternity leave soon after limitation period and it's boldly stated brides family did not give enough respect in name of seer/formalities.As much as article 21 assures the right judicial system itself should not supress people.
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Shivendra Dubey
5 साल 1 day पहले
Yes, please.
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Ishwar Prabhulal kayastha
5 साल 1 day पहले
क्यो ना हमें एक ऐसा न्यायालय भारत के हर गाँव शहर के चौराहे पर लगाना चाहिए जैसा पुराने समय में होता था।जिससे कि विषय /केस जगह पर हि जमीनी वास्तविकता प्रत्यक्ष रुप में देख तथा पर्याप्त सबूतों के आधार पर कम समय तथा कम झंझट पर हि क्लोज कर दिया जाए फिर चाहे वह केस किसी भी प्रकार किसी भी क्षेत्र का हो । और रहीं बात इस न्यायालय को निर्माण करने की जगह तो भारत के हर गाँव शहर के उन भागों में काफी सारे मकान खाली पडे है जिनके जरिये हम इस न्यायालय का निर्माण कर सकते है।जय माँ भारती ।
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jyoti
5 साल 1 day पहले
Court is very important any country quote by punished criminals and giving rites women thank you for justice true result
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RajeevRanjan
5 साल 1 day पहले
I believe that it involves showing the crime of a person to entire media and as humans don't you think we reach conclusion before even their act is proved ? Think of the family involved who would have to face constant humiliation ?
If transparency is required then rather than showing to media , I think internship opportunity to law grad students so that a neutral party is involved in the hearing which also decreases the workload of the already stretched judiciary .
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Dr Amar singh Abani
5 साल 1 day पहले
Att: FM mrs Seetaraman/. CBDT. Highly appreciate grant of tax relief to those who get funds from employers as per circulat 25. 6. 21. BUT WHAT ABOUT OF THOSE WHO DO NOT GET & ARE ALSO RETIRED &HAVE TO BEAR COST IN LAKHS FOR TREATMENT OF FAMILY MEMBERS ON THEIR OWN . Kindly consider forTHIS VULNERABLE GROUP
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sagaana
5 साल 1 day पहले
modi ji please help poor children and students for studies . There are many families suffering without money . Then how can we get the children a good education sir please help
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sagaana
5 साल 1 day पहले
modi ji please help poor children and students for studies . There are many families suffering without money . Then how can we get the children a good education sir please help
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Mukesh Kumar
5 साल 1 day पहले
online recording से सारी कार्यवाही सब लोगों के पहुँच में होती है और transparancy बनी रहती है। court पर लोगों का trust भी भी बढ़ता hai.
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