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आरंभ करने की तिथि :
Jun 09, 2021
अंतिम तिथि :
Jul 24, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
The e-Committee, Supreme Court of India envisages a judicial system that is more accessible, efficient, and equitable for every individual who engages with the justice delivery ...
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udaya bharathy
5 साल 1 week पहले
by making this live streaming it will help in increasing transperancy and help to improve accountability ,helps in transfer of knowledge to future generation
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mahendradash
5 साल 1 week पहले
Prison Statistics India 2019 shows total of 1350 prisons in India. In 2019, the capacity of prisons increased by 1.90% but the number of prisoners increased by 2.69%, as compared to 2018. Thus, the occupancy rate increased from 117.6% to 118.5% between 2018 -2019.
74.08% of undertrials were confined for up to 1 year, 13.35% for 1-2 years, 6.79% for 2-3 years, 4.25% for 3-5 years and 1.52% of undertrials beyond 5 years. India ranks 15th out of 217 countries in undertrial population
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Rajeev Pandey
5 साल 1 week पहले
These basic structures of governance administration like police stations, outposts, NGOs (women and children) Related to them Most of the middle class and poor class come in contact with them, justice is in the form of injustice and in these classes it is victorious, which is more powerful socially or economically
Please consider this also and now LIVE If you add COURT'S from STREAMING process, then add them as well
You will be grateful
Requester- Yogi Production House (Rajeev Pandey)
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Rajeev Pandey
5 साल 1 week पहले
Many thanks to the Government of India and the concerned Ministry for taking steps on this matter and considering it, you are requested to take the process of live streaming in all the police stations and all the women and children related ng And whether there are trusts or magistrate sitting institutions, they should also be linked to this process because corruption in government governance and administration starts from the bottom
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RaghavSaini
5 साल 1 week पहले
this is very useful idea for the growth of independence of judiciary in our nation which is prescribed in our constitution
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Mukesh Kumar
5 साल 1 week पहले
सारी कार्यवाही openly होने से किसी के मन में कोई शंका नहीं रहेगी और court के प्रति faith और trust भी बढ़ेगा साथ ही साथ कोर्ट के प्रति negative नजरिया भी दूर हो सकेगा।
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Anil Kumar sinha
5 साल 1 week पहले
all comments whether noted or not by judges against any parties must be shown so that the motive or mentality of judges in the case may be discussed
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osho
5 साल 1 week पहले
9. Credit and performance rating of lawyers and judges.
10. Credit and performance rating of courts , high courts according to their respective states and UTs.
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osho
5 साल 1 week पहले
8.Everything should be blurred. Use Artificial intelligence and make cartoon characters instead of real one to avoid breach of sensitive informations.
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osho
5 साल 1 week पहले
6. 24/7 online availability of case data for accessing and submission of records and evidences into the database to ensure fast delivery of justice.
7. Normal cases should be online and sensitive cases' proceedings and hearing can also be online without showing name, related places, and face of any individual who are related to the case including name and face of the lawyers and judges. continue......
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