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आरंभ करने की तिथि :
Jun 09, 2021
अंतिम तिथि :
Jul 24, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
The e-Committee, Supreme Court of India envisages a judicial system that is more accessible, efficient, and equitable for every individual who engages with the justice delivery ...
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gauravi rana
5 साल 1 week पहले
◦•●◉✿Thank you 🙏✿◉●•◦
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Sanjeev Mehra
5 साल 1 week पहले
🙏🇮🇳
न्यायालय की कार्यवाही को पारदर्शी बनाने अच्छी बात है, लेकिन यहां यह भी ध्यान देने योग्य यह भी है, कि माननीय न्यायलयों का या माननीय न्यायाधीशों का सम्मान बरकरार रखा जाये। गवाहो/ अपरधीयो के पेशी वीडियो से होनी चाहिए, समय और धन की बचत होगी।
धन्यावाद
🙏🇮🇳🙏
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Vikram H G
5 साल 1 week पहले
I think those cases with national security should be considered with caution in this regard. It is also really important to check how foregin counties/adversaries might use it against us. High profile cases which involve poor fighting against rich should be shown live. Getting consent from the parties involved in the case would be a good idea. Not all cases are to be streamed live. Recording the cases and making them available in public domain would also be helpful. Great initiative.
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Raghunandan
5 साल 1 week पहले
excellent start towards developing great decision take more decision on reservation,
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Om Prakash Pradhan
5 साल 1 week पहले
Thanks
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Abhay kumar
5 साल 1 week पहले
Bharat sarkar ko dhanyawad, iss justice proces ko picturised karne keliye
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osho
5 साल 1 week पहले
Face identification of witnesses, culprits & victims.(nation wide)&check their evolvement into multiple cases; Recording from anywhere or any court with a proper records without disclosing identify of a person or witnesses.(Safety); Credit rating of lawyers according to ethics,morals & style of case solving.; Localisation of all courts data into a separate database;digitisation of evidence,files& records for future;Provisions for 24/7 availability of justice via online facility.Thank you 🙏🇮🇳
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Sanvi Bhandari
5 साल 1 week पहले
education is becoming buisness in india...app like Esaral is very expensive for students to study
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Omkar patel
5 साल 1 week पहले
not excellence all around curruption they give priority to people who are rich in order even they give late responses .
overall not working properly
curruption ......
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VANDANA SHARMA
5 साल 1 week पहले
wonderful
few more trees can be saved
Great decision
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