- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
Share Your Suggestions on Draft Model Rules for Live-Streaming and Recording of Court Proceedings

आरंभ करने की तिथि :
Jun 09, 2021
अंतिम तिथि :
Jul 24, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
The e-Committee, Supreme Court of India envisages a judicial system that is more accessible, efficient, and equitable for every individual who engages with the justice delivery ...
सभी टिप्पणियां देखें
New Comments
1793 सबमिशन दिखा रहा है
Rahul Khare
5 साल 1 week पहले
fastraek judgement can possible by Livestreaming network perfect for humanity n human who care of people thanks govt of India fair n real judgement by Rahul Khare film maker
पसंद
(2)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Alok Vaid
5 साल 1 week पहले
High time. And also please make the system functional and simple. High penalties for frivolous PIL should be levied. Eg a girl winking in a film, need not be brought to the lower courts, forget the Supreme Court. Please fill up the vacancies in the courts. Spped up and deliver the justice as guaranteed by the constitution. Indeed, India will be shining
पसंद
(2)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
sarang
5 साल 1 week पहले
Excellent start, this will help to avoid paper work and can allow to keep degital records. Rather than typist sitting next to chamber and keep note of each hearing on paper , this will reduce use of paper which indirectly help for green enviornment. Easy to maintain records for decades.
पसंद
(2)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Meena Rani
5 साल 1 week पहले
excellent work
पसंद
(3)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
peer zada hilal Ahmad
5 साल 1 week पहले
Shared entry to the discuss on MyGov. More details at https://www.mygov.in//comment/119998981/#comment-119998981/https://twitter.com/ArunDeshpande20/status/1412621613451726856?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1412621613451726856%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.narendramodi.in%2Fsocial-media-corner-7-july-2021-556057
पसंद
(0)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Rinkesh Bhardwaj
5 साल 1 week पहले
cyber crime have to be increase day by day many fake website created by guilty person bajaj gas Ltd and shopbiz. in fake website I have lost 400+600 Rs. in this website Bajaj gas Ltd have recruitment fees and shopbiz online shopping website I have complain against Bajaj gas Ltd but cyber crime team from Rajasthan have to no action
पसंद
(1)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Rakesh Vemappa
5 साल 1 week पहले
That fantastic news and idea. it is will add more transparency and also request to have police stations and hospital to have live recording. which will make the government more effective.
पसंद
(1)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Aniket Gupta
5 साल 1 week पहले
good initiative
पसंद
(1)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Jitendra kumar
5 साल 1 week पहले
बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है।इससे समाज को ठीक ठीक न्याय मिलेगा।वकीलों का अंधा कानून व्यवस्था समाप्त होगी।
पसंद
(2)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Prem Biradar
5 साल 1 week पहले
a very transparency judicial system built trust in the mind of citizens.
पसंद
(1)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें