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आरंभ करने की तिथि :
Jun 09, 2021
अंतिम तिथि :
Jul 24, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
The e-Committee, Supreme Court of India envisages a judicial system that is more accessible, efficient, and equitable for every individual who engages with the justice delivery ...
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mohammad irshad
5 साल 1 week पहले
Great job
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Arun Jindal
5 साल 1 week पहले
ज्यूरी सिस्टम पर पुन: विचार किया जाए।
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Rounakbajpai
5 साल 1 week पहले
i hope you will understand , I wanna say that why their are more seats available for St SC and obc are their in the government sides why don't general , as we know that we all have equal rights I must wanna say if St SC people get 90 % in the civil & general will also get the same percentage then why they are going to be choosen first why not general category ???
this is not how treating equall
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arun kumar gupta
5 साल 1 week पहले
live streaming is a big initiative and appriciating one. But all cases are not posible to stream live but recording can be done. Make sone rules so with a legal process this recording will be available to the people, so the tranparity maintained. This step will help to control the coruption in judiciary. as well as public will aware of so many rules and duties which they should follow in their lives👍
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Jayshree J.M.
5 साल 1 week पहले
Sir ye bhot acha sujal hai, lakin kya cases 10 sal se 15 sal tak chalna sahi hai? yahi case nahi pura judiciary system ka yahi hal hai, corona ke nam par sirf salary vasuli ja rahi, koi kam koi case aage hi nahi badh rahe aise to lakh nahi kardo case baki hai fir court me staf ko kis bat ki salary di ja rahi hai.
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Dinesh Kumar
5 साल 1 week पहले
सर जी इस rules में महिलाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई को लाइव दिखाने से पूर्व उस मामले से संबंधित महिला की अनुमति को ही प्राथमिकता दि जाए
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mohammad irshad
5 साल 1 week पहले
Great attempt
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Samvedna Pal
5 साल 1 week पहले
Respected Prime Minister
I think that India should finish the reservation system because , because those who all are capable for the jobs from general but the SC or ST one has filled from that seat that's not correct
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RAJNANDINIYADAV
5 साल 1 week पहले
Jai Hind ✨
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Rajkumar Agrawal
5 साल 1 week पहले
This is an Great Attempt
however, Except cases related to sexually harassment, Women's or matter related to the exceptional category may be ok not to public
Several clauses and conditions allow Local decisions not to publicly, how it will be ensured that it is not done intentionally.
Example: Builders cases hardly available on web site the case is not published. Actually tbis help consumers.
Suggest Consumers related cases should not be stopped this will create awareness among consumers
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