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आरंभ करने की तिथि :
Jun 09, 2021
अंतिम तिथि :
Jul 24, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
The e-Committee, Supreme Court of India envisages a judicial system that is more accessible, efficient, and equitable for every individual who engages with the justice delivery ...
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Bhavesh Deepak Vaishnav
5 साल 1 week पहले
Hello sir
I want to cancel the reservation for SC, st cast when all equal in the constitution then why this reservation is confirmed removed all the castes. We are not mad whe study harder and harder but the reservation didn't they know that there caste. Bhim Rao ambadkar and the members of the constitution is taking revenge...
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mohammad irshad
5 साल 1 week पहले
Anyone easily view result of any cases
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mohammad irshad
5 साल 1 week पहले
Students learn from record video of past case
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mohammad irshad
5 साल 1 week पहले
Speedy justice
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Casa In Luxury Suites Thiruvananthapuram
5 साल 1 week पहले
great
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Virendra Pandey
5 साल 1 week पहले
लाइव स्ट्रीमिंग कुछ चुनिन्दा मामलों में हो जिनके द्वारा उदाहरणात्मक सुनवाई और फैसले होने की उम्मीद और वर्त्तमान कानूनों में परिष्कार की संभावना हो।
इस व्यवस्था से एक ओर तो न्यायाधीशों की पारदर्शिता सुनिश्चित होगी तथा प्रक्रिया में जन-विश्वास बढ़ेगा।साथ ही जनमत बनेगा तथा लोग मुकद्दमों के भागीदारों जैसे---वकील,जज, मुद्दई, मुद्दालह के इरादों से वाकिफ़ होंगे और केसों की बारीकियाँ समझ पाएँगें।सजा की प्रकृति जानकर लोग अपराध से क्रमशः विमुख होंगें।
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Soumyajit Padhi
5 साल 1 week पहले
in my view live recording to be done and any any one want to see can do that by visiting the reapective web site
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S.K.Gupta
5 साल 1 week पहले
Respected Sir/Madam,
It is felt that the proposed live streaming of court cases may be done only on some selective basis instead of doing so on the 'universal' basis. More importantly, any matters having any 'political' overtones, should be kept out of its ambit. Further, the present practice of everyone approaching Hon'ble Supreme Court seeking an 'out of turn' listing for hearing, should be 'minimized' as it adds more to its extant pendency. First Come, First serve should be thumb rule.
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Mukesh Navadiya
5 साल 1 week पहले
It can make the justice delivery system affordable, transparent,speedy and accountable by limiting the paper filings And it can be time saving and hence reduce the packlog of pending cases and reduce the number of unscrupulous activities......Thankyou..
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Megha
5 साल 1 week पहले
It can make the justice delivery system affordable, transparent,speedy and accountable by limiting the paper filings And it can be time saving and hence reduce the packlog of pending cases and reduce the number of unscrupulous activities......Thankyou..
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