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आरंभ करने की तिथि :
Jun 09, 2021
अंतिम तिथि :
Jul 24, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
The e-Committee, Supreme Court of India envisages a judicial system that is more accessible, efficient, and equitable for every individual who engages with the justice delivery ...
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टिप्पणियाँ (3)
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Sham
5 साल 1 week पहले
Hon"ble P.M.ji, am from sirsa,harayana...please give chance of our M.P. Sunitaquilified..and dugal,She is well quilified..and help us in harayana...may be project as nest C M. of harayana
thanks ji
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Pravina Ahir
5 साल 1 week पहले
its very helpful in all area. During lockdown through this we reach maximum person for talk and healthy discussion. Live-streaming make me “world record holder” Bcs during pandemic i try to spread awareness About corona, how to prevent &how to appreciate our real hero of nation, make everybody to understand the value of all corona warriors.online program make me successful in “ salute and mask campaign “ more than 5000 person participated.
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Prashant Sharma
5 साल 1 week पहले
should govt and supreme court out source primary level reports to companies like TATA (already handling passport services).
example:
progress on each case,
current status of case,
basic working for cases in initial stage
they can give dates of hearing basis proper justification
difficult to implement but it will be good combination of govt with private and technology
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RAJNANDINIYADAV
5 साल 1 week पहले
Jai Hind everyone
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Vidhya Sagar
5 साल 1 week पहले
पारदर्शीता हर क्षेत्र में जनता के विश्वास को बनाए रखने में अधिक जान डालता है। कोर्ट ही नही बल्कि हर क्षेत्र में इसकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। जो फेसला जनता के हित में हो उसे जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। न्याय के क्षेत्र में आपके द्वारा लिया यह फेसला तुरंत पूर्ण विश्वास के साथ परिणाम देगा।
जय हिंद
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kamalesh kumar gour
5 साल 1 week पहले
हमारे देश में हमें लगता है एक बड़ी शक्ति मेरे देश को आगे बढ़ने देगी वह शक्ति है विदेशी कंपनियां जो यहां आजादी के बाद से हमारी डेली रूटीन मैं यूज होती है उस वस्तु का मैन्युफैक्चरिंग करती है यह कंपनी हमसे सस्ते में माल खरीद कर उसे बना कर हमें ही ऊंचे दामों पर भेजते हैं
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kamalesh kumar gour
5 साल 1 week पहले
मोदी जी हमारे देश में लगभग 70% लोग प्राइवेट सेक्टर काम करते हैं इसमें से एक बड़ी संख्या को कब कम सैलरी मिलती है जिससे यह लोग बस अपना जीवन यापन कर सकते हैं मगर कोई भौतिक वस्तुएं जो जीवन को आरामदायक बनाती है यहां लोग खरीद नहीं सकते अगर यह लोग भौतिक वस्तुएं खरीदते तो हमारे देश में मांग बढ़ती और मांग पूरा करने के लिए हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ती इसके लिए माल मशीन मैन की आवश्यकता पड़ती जो हमारे देश में जो भी प्रॉब्लम है वह कुछ हद तक कम हो सकती है
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Adv Yogesh Ashok Badave
5 साल 1 week पहले
Respected PM,
We all from 1947 to till 2000, are not aware about Information Technogy and how use it in each area.
But when our Central Govt started Digital India platform, we all try to became not only Citizen of India, but also netizen of India.
When Covid Pandemic waves starts from 21 March 2020, we all are staying home for staying safe. We all started to use Internet as tool and use of Mobile is like family member.
Iit is the need of time that all Court proceeding must be Virtual.
mygov_162559095287632091.pdf
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Naresh Kumar_203
5 साल 1 week पहले
In line with Digital Economy. Live streaming of all the proceeding & of all the cases should be made mandatory. So that it can be accessed from anywhere and by anyone. Specially for margialized comnunity it will cheaper option to attend & participate in proceeding as well.
It should be duly recorded and stored in digital format in case one need to go back and re verify certai facts which has duly been discussed in the past.
I truely beleive this will be path breaking step for our Country.
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Deeksha Sharma
5 साल 1 week पहले
dear PM MODI JI,
m ye chahti hu ki security jese procedures ko live streaming krna chahiye aur m ye nhi khti ki rape jese cases ki live streaming na ki Jaye blki ese rules bnane chahiye taki desh secure rahe (specially girls) ese cases ko jldi se solve kiya Jaye taki people ka justice aur truth me jayada se jayada believe ho.
thank you
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