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आरंभ करने की तिथि :
Jun 09, 2021
अंतिम तिथि :
Jul 24, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
The e-Committee, Supreme Court of India envisages a judicial system that is more accessible, efficient, and equitable for every individual who engages with the justice delivery ...
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Shalu
5 साल 1 week पहले
I feel proud of the country of India.
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Jatin Kumar
5 साल 1 week पहले
I like my government app arrangement
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Vijay Dubey
5 साल 1 week पहले
The access to the live-streaming must be allowed only to persons who have got issued an authorized password from the Registrar(IT) after filing a formal application containing basic personal details of the applicant, i.e. only to pre-identified persons.
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RAGHUBIR SINGH
5 साल 1 week पहले
Respected sir as we are seeing the revolutionary change in the Cooking gas supply with no waiting period and quick delivery. In the same way our Judicial system should be changed with the help and guidance of renowned Judges and legal experts. Any case has to be decided in a given time frame. Many people spend several years in Jail and then they are released without any charges. The online will ease the burden on our honourable Judges and Judiciary system and bring more quick judgment. Regards
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GOPAL AMAT
5 साल 1 week पहले
Should be recorded and live streaming as per the importance and national security.
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suryakant shantilal shah
5 साल 1 week पहले
મિશન આર્થિક સંપ્પન ભારત
सबसे बड़ा अपने भारतका सभी भारतीयों के लिए लोक भागीदारी का प्रोजेक्ट है, ऐसा ना पहले कंही था, ना पुरे विश्वमें आजभी नहीं,
સુક્માઈ રિટેઇલ સુરત ગુજરાતનું આખા ભારતના ૧૦૦% ગ્રાહકોને ઉપયોગી જનધન પોકેટ, એટલે કે ૧૦૦% ભારતીય ગ્રાહકોને મૃત્યુના છેલ્લા દિવસ સુધી ઓટોમેટિક સતત વધતી જતી કમાણી આપતી પૈસાની પાઇપ લાઈન, ૧૦૦% ખર્ચાઓ કરનારા ફક્ત ભારતીય ગ્રાહકોને માટેજ.
મારા ભારતના તમામ પ્
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suryakant shantilal shah
5 साल 1 week पहले
મિશન આર્થિક સંપ્પન ભારત
सबसे बड़ा अपने भारतका सभी भारतीयों के लिए लोक भागीदारी का प्रोजेक्ट है, ऐसा ना पहले कंही था, ना पुरे विश्वमें आजभी नहीं,
સુક્માઈ રિટેઇલ સુરત ગુજરાતનું આખા ભારતના ૧૦૦% ગ્રાહકોને ઉપયોગી જનધન પોકેટ, એટલે કે ૧૦૦% ભારતીય ગ્રાહકોને મૃત્યુના છેલ્લા દિવસ સુધી ઓટોમેટિક સતત વધતી જતી કમાણી આપતી પૈસાની પાઇપ લાઈન, ૧૦૦% ખર્ચાઓ કરનારા ફક્ત ભારતીય ગ્રાહકોને માટેજ.
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Satyaprasad Mishra
5 साल 1 week पहले
Live streaming and Recording of Court proceedings are very good Idea. Every citizen will know who is right and who is wrong. Regarding this matter, My request is that Women related cases only be recorded not should do live streaming. Except women related cases all cases should be live streaming and recorded. It is very necessary for our Country.
Jay Hind
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Onkar Singh
5 साल 1 week पहले
कुछ सावधानियों के साथ किया जा सकता है
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shivani bisht
5 साल 1 week पहले
DEAR MODIJI
MERA SUGESSION YEH HAI KI SIRF KUCH KI CASES KI ONLINE STREAMING KI JAYE. KUCH MAMLE DOMESTIC VOILENCE, RAPE, POCSO, JUVINILE K BHI HOTE HAI, UNKO PRIVATE KI RAKHA JAYE TO ACHA HOGA. JO MAMLE DESH K LIYE IMPORTANT HOTE HAI SIRF UNHI KI ONLINE STREAMING OR RECORDING KI JAYE.
JIS MAMLO ME DESH LI SURAKSHA OR DESH K HIT ME KAAM KIA JAYE, WO LOGO TAK PHOCHNE BHOT HI ZARURI HAI. KUCH MAMLO ME GOVERNMENT KA BHOT BADA YOGDAN HOTA HAI UN MAMLO KO BHI ISME SHAMIL KIA JAYE.
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