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आरंभ करने की तिथि :
Jun 09, 2021
अंतिम तिथि :
Jul 24, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
The e-Committee, Supreme Court of India envisages a judicial system that is more accessible, efficient, and equitable for every individual who engages with the justice delivery ...
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ashok kumar
5 साल 2 सप्ताह पहले
why we not fix the lawyer fees. advocate take to fees very high poor people can't affordable it
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vikas sharma
5 साल 2 सप्ताह पहले
online submission of petitions should also be allowed for consumer forams with document uploading facility
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Girija Krishnan
5 साल 2 सप्ताह पहले
Not sure whether I want all court hearings to be made public,but I surely want the following
1.There should a stipulated time within which a case is completed.
2.The lower court and higher court cannot give diametrically opposite verdicts.
3.If such verdicts are accepted then the lower court should be questioned for their wrong verdict and waste of time.
4.Clear back log of all cases in the countrt and bring them at par within a time period.
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Nair SAB
5 साल 2 सप्ताह पहले
Greetings to all,
We want to see the history or performance of all judges in public domain.
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akshara dixit
5 साल 2 सप्ताह पहले
live streaming of court hearing .
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Prasanna Chandgude
5 साल 2 सप्ताह पहले
no need
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uttam das
5 साल 2 सप्ताह पहले
is beti ka chest me cancer h iske elaz hetu hmlog sab kuch daw me laga chuke h sarkar se aunrodh h ki mera madat kare me ak garib majdur hu kirpiya mera madat kijiye 🙏🙏🙏😭😭
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PNikhil
5 साल 2 सप्ताह पहले
Please make a dedicated app or websites for all court hearings respected to state court & supreme court which is accessible at anypoint of time & from any where in india !
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Murali Kumar
5 साल 2 सप्ताह पहले
Modiji, Lawyer's Fee demanded by various lawyers are not under any norms or under control of Government .The Petitioner or Accused is not at all informed from any source about the reasonable lawyer's fee to be paid. The Lawyer's fee is quantified according to Advocacy Status of the Lawyer & every citizen Criminal& Civil Cases reasonably think whether theLawyer's fee amount is justifiable on what Norms&Authority.I request Central Government to Quantify Lawyer's Fee reasonably&publish in Gazette
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uttam das
5 साल 2 सप्ताह पहले
App anurodh h ki app hamara madat kare kyu ki hmlog ghar se beghar ho cuke h sarkar bas app hi shara h🙏🙏🙏🙏🙏🙏
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