peaceful protest is right in India. But blocking road and damaging public places is not right . I advice Indian Government to construct arena for protest either in noida or gurgaon . In Protest arena 10 to 15 hall for protester. protester must apply to Delhi police or home minister for protest. Not more than 100 protester allowed in each hall . media news channel allowed to record live and representive of central Government can meet to protester .not more than 20 days any protester or protest allow to sit in hall.

namaskar modiji, since one year in every mankibath programme, I am requesting you to attend, 1.uniform civil code 2.birth control 3.declare India as hindu state 4.declare cow as national animal become very close to Russia to achieve these targets. God bless you prof gvr

Cataract Surgery is a most common health issue these days and millions of people go for it in third world countries in general and India in particular. Cost of the surgery varies from place to place according to the facilities available in hospitals and fees of doctors. Intraocular Lens (IOL) which is an essential component of the whole process of surgery but the price charged for IOL by hospitals has no rational. IOL, whether indigenous or imported, the price is always high and unaffordable to a common man in third world countries. The marginal cost of production of IOL would be very less, may be few hundred rupees, but the load of hefty profit margin at different points, the price is skyrocketed. India, the leader of G-20 nations, is affirmative and capable enough to produce millions of pairs of IOL at low cost and provide the same to the people of third world countries at affordable price.

आपको हार्दिक बधाई कि “ मन की बात” का शतक आप आने वाले रविवार 30 एप्रिल को मारने वाले है । प्रायः देखा गया है कि इस “मन की बात” कार्यक्रम में युवा वर्ग की अधिक रुचि है । यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि हमारे राष्ट्र की 65% आबादी युवा है । आप इस कार्यक्रम के माध्यम से जहाँ एक और युवा के साथ जुड़ रहे है वहाँ आप युवा को संस्कारवान भी बना रहे हो । मेरा साधुवाद । प्रायः देखा गया है कि हमारे बजट में भी हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, और अध्यात्म की झलक नज़र आती है । जैसे इस वर्ष का बजट वित्त मंत्री महोदय ने सप्तऋषि के आधार पर प्रस्तुत किया था । अतः इस परम्परा को आगे बड़ाते हुए यदि आप नया कार्यक्रम “ मन की बात” की बजाय “ चित्त की बात” से प्रारम्भ करे तो इसका अच्छा संदेश राष्ट्र में जाएगा क्योंकि मन में मनन होता है और चित्त से चिंतन । चित्त की अवस्था मन से गहरी होती है । अन्य अर्थो में आप “ चित्त की बात “ से अधिक गम्भीर विषय भी ले सकते हैं । दूसरा लोग परिवर्तन चाहते हैं । अंतः परिवर्तनशीलता को अपनाते हुए आप कार्यक्रम का शीर्षक 108 एपिसोड के बाद “ चित्त की बात” से श्री गणेश करे ।

2 एक शासकीय विभाग और कर्मचारी के रूप में चाहे वह बड़ा हो या छोटा आपको Google reviews को बहुत seriously लेना पडेगा और अधिक से अधिक reviews प्राप्त करने के लिये अच्छा और तेजी से काम करना शुरू करना पडेगा। धन्यवाद सर !!! मुकुंद विश्वासराव Bi-10/39/2:1, सेक्टर 15, वाशी, नवी मुंबई, महाराष्ट्र मो. 9322220714

विद्यालयों में जो पढ़ाई हो रही है वह परीक्षा को ध्यान में रखकर की जा रही है जैसा की नई शिक्षा नीति 2020 आई है उसका क्रियान्वयन नीति बनाकर वह कानूनी तौर पर उसे प्रयोग में लाने की आवश्यकता है जो विद्यालय इन का प्रयोग ना करते हैं उनकी संबद्धता रद्द करने का प्रावधान होना चाहिए

सन्माननीय प्रधानमंत्रीजी, नमस्कार.. आप बहुत अच्छा काम कर रहे है लेकिन हर शासकीय दप्तर और कर्मचारी लोगों से दुर्व्यवहार करते है भ्रष्टाचार और काम मे देरी करते है l इसका डायरेक्ट नुकसान सरकार को होता है l इसलिये हर एक शासकीय दप्तर और हर एक छोटा हो या बडा हो शासकीय कर्मचारी को गुगल रिव्ह्यूज, रँकिंग देना चाहिये l और ये सब गुगल रिव्ह्यूज सार्वजनिक होना चाहिये l जितने ज्यादा अच्छे गुगल रिव्ह्यूज, रँकिंग मिलेंगे उस कर्मचारी को बढोतरी और बक्षीस देना चाहिए और जिस कर्मचारी को खराब रिव्ह्यूज, रँकिंग मिलेंगे ऊस कर्मचारी की जांच करके तत्काल बरखास्त करना चाहिए l इसका बहुत सारा फायदा आपके अच्छे सरकार को मिलेगा l हर शासकीय दप्तर, हर एक कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करने की प्रयास करेंगे l इस प्रयास से भारत के नागरिककों का बहुत ही फायदा हो जायेगा और सभी काम का निपटारा जल्दी हो जायेगा l शासकीय कर्मचारी या शासकीय विभाग के लिए Google रिव्ह्यूज, रँकिंग प्राप्त करने, नागरिक की संख्या बढ़ाने, उनकी ऑनलाइन credebility बढ़ाने, trustworthy बनाने, भ्रष्टाचार बीना जलद काम का निपटारा करना

Aadarniya Pradhan Mantri Ji Hamare desh me avi v social level par reform ki jarurat hai jiske liye ek solution Uniform Civil Code v hai. Apse anurodh hai ki jald se jald pure desh me Uniform Civil Code lagu kiya jaye taki social level pe kuch sudhar ho sake. Aapse ek anurodh ye v hai ki 2 bachcho se adhik family ko har tarah ki subsidy rok diya jaye. Kyuki 2 bachche wale family tax bhare aur 12 bachche paida karke wo subsidy le bina koi contribution diye ye to desh ke resources ko misuse karna hua. Aapse anurodh hai is par vichar kare taki jaruratmando ko hi help mile. Dhanyawad

कितने शर्म से कहना पड़ता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत है लेकिन फुटबॉल के लिए 11 खिलाड़ी नहीं जुटा पाता है किसी भी खेल में जाने के लिए खिलाड़ी को अपना भाड़ा वह अपनी जर्सी लगानी पड़ती है वह तो खैर ठीक है लेकिन अगर खिलाड़ी राज्य स्तर का हो तो उन्हें भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है अगर वह आगे निकल गए तो ठीक है नहीं निकल पाए तो समाज में ताने सुनने पड़ते हैं सरकार से विनती है की खेल की दिशा में सुधार के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करना होगा खेल केवल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बनकर रह गया है या कोई विषय बनकर नहीं रह गया है जबकि खेल से ही युवा पीढ़ी का विकास संभव है धन्यवाद

Respected Prime minister, I am a Neet Aspirant of 2023,Sir our exams are scheduled on 7th May 2023,sir a request which is flooding on social media is to postpone it,sir a lott of reasons are addressed 1-Punjab boards are clashing with neet exams as the timetable has exams upto 24 May 2-Increasing Covid cases 3-Droppers got 7 months instead of 12 months for preparation 4-Class 12 students got 6-7 DAYS hardly,and hence everyone is stressed 5-Lots of exams like NIOS,Punjab boards are clashing leading students to be stressed 6-Some have the health issues and hence they are losing hope and committing suicide (This information is clearly trending upon #NamoJiHelpNeetUG2023 top news) Sir we don't want exams cancellation we just want the extension 🙏🏻hope you understand our concern