रेल्वे भाग दोन - यामुळे भारवाहन क्षमता न पाहता फक्त प्रवाशांचे हाल हेच दृष्टींस पडते, गाड्यांची कार्यक्षमता कमी होते, वेअर अँड टेअर वाढून खर्चही वाढू शकतो, लोकल दर दोन तीन मिनिटांनी आणि मुख्यत्वेकरून वेळेवर चालवाव्यात जेणेकरून गर्दी टाळता येईल, ठराविक व लांबच्या लोकलसाठी काहीं प्रवासी आपल्या जाण्याच्या गाडी साठी प्लॅटफॉर्मवरच वाट पहात उभे असतात, हे प्रमाण कमी करण्याच्यासाठी शक्य होईल अशा सर्व ठिकाणी त्या त्या दृष्टीनं सर्व पुलांची रुंदी वाढवावी, त्यात अशा प्रवाशांच्या वाट पहाण्यासाठी प्रत्येक प्लॅटफॉर्मच्या वरील बाजूस सोय करावी म्हणजे प्लॅटफॉर्म ऐवजी ते प्रवासी पुलांवरच थांबतील व त्यांच्या लोकल येण्याच्या वेळेस प्लॅटफॉर्मवर उतरतील व गर्दी होण्याचं प्रमाण कमी होऊ शकेल, गाडीतील प्रत्येक डब्यांत PA सिस्टीम आणि CCTV बसवावेत, प्लॅटफॉर्मवर सुद्धा जास्तीत जास्त CCTV लावावेत,

रेल्वे संदर्भात रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर होणारी प्रवाशांची गर्दी एकाचवेळी लांब पल्यांच्या दोन दोन गाड्या प्लॅटफॉर्मवर येणं कमी करावं, शक्यतो पाच ते दहा मिनिटांच्या अंतरानं गाड्या प्लॅटफॉर्म मध्ये याव्यात, जेथे जेथे शक्य असेल तेथे गरजेप्रमाणे प्लॅटफॉर्मची रुंदी वाढवावी, सुरक्षा व्यवस्था सतत तैनात असावी व गर्दी होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, सर्व रेल्वे गाड्यांतील डब्यांच्या क्षमतेपेक्षा अधिक तिकीट विक्री रेल्वेने देणं बंद करावं, समजा गाडीची क्षमता हजार प्रवाशांची असेल तर जादाची म्हणून फक्त तीन ते चार टक्के तिकिटांची अधिक विक्री करावी त्याहून अधिक एकही तिकीट देऊ नये, यात रेल्वे फक्त अधिक तिकिटांच्या विक्रीमुळे जास्तीत जास्त पैसे कमावते, प्रवाशांच्या हालअपेष्टांकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करते म्हणजे राम भरोसे वाऱ्यावर सोडून देतात, क्षमतेहून अधिक प्रवासी असतील तर अपघाताचा धोका जास्त व जिवीत हानीही जास्त प्रमाणात होऊ शकते, मुंबईतील सर्वसामान्य लोकल सुद्धा त्यांच्या क्षमतेहून अडीच ते तीन पट अधिक प्रवाशांची वाहतूक करते, हा तर अतिरेकच आहे, उर्वरित भाग दोन मध्ये -

हल्ली पैशांच्या हव्व्यासापोटी नको नको त्या संस्था, कंपन्यांत नागरिक आयुष्यभर साठविलेले पैसे जमा करतात काहीं दिवस असे परताव्याचे पैसे मिळतातही, एकदा का फसवणाऱ्या व्यक्तींचं उद्दिष्ट साध्य झालं म्हणजे गुंतवणूकदार वाढले की ते हळू हळू परतावा देणं बंद करतात आणि पसार होतात, आता खरं तर याला जबाबदार कोण तर फक्त आणि फक्त कमी वेळांत अधिक परतावा मिळण्याच्या लालसेने गुंतवणूक करणारे गुंतवणूकदार मग सर्व गोष्टीं हाताबाहेर गेल्यांवर सरकारवर ढकलणं एकदम सोपं, याउपर त्यांचे बुडलेले पैसे परत मिळण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांच्या करांतून जमा केलेल्या रकमेचा अपव्ययच कारण त्या फसवणूक करणाऱ्यांना शोधणे यासाठी पोलीस यंत्रणांना जुंपतात नंतर कैद, अटक, कारावास, न्यायालयं अशा कोर्ट कचेऱ्या म्हणजे शेवट काय तर कर भरणाऱ्या पैशांचा चुराडा, हे सर्वसामान्य करदात्यांनी का आणि किती वेळा सहन करायचं हा विचार करण्याचा विषय आहे,

फसवणूक करणाऱ्या गुंतवणूक संस्था, सहकारी बँका व कंपन्या ज्या खोटी नाती आमिषं दाखवितात, विना परवानगी किंवा खोटी कागदपत्र सादर करून, पैसे चारून म्हणजे लाच देऊन काहीं परवानग्याही मिळवितात आणि मोठ मोठी कार्यालयं थाटतात, भरमसाठ परताव्याची जाहिरातबाजी करतात, कार्यालयांच्या जवळपासच्या लोकांना एजंट बनवून काहीं ओळखी पाळखीच्या व्यक्तींना पैसे देऊन फसविण्यास भाग पाडतात आणि अशा सर्व भूल थापांना सर्व सामान्य नागरीकांना बळी पाडतात, काहीं परतावा मिळाला की गुंतवणूकदारही आपापल्या नातेवाईक, शेजारी, पाजारी वगैरें लोकांना भुरळ पडावी यासाठी पुढाकार घेतात आणि यात फसले गेले की परत सरकार जबाबदार म्हणून बोंबा मारण्यास विरोधी पक्ष तयारीतच बसलेले असतात,

good evening sir sir I belong to a poor family as sir the dowry part is too much in Bihar I have a sister for whom I would lose my husband so they demand 10 lakh, 15 lakh so sir how will a poor man marry his sister or daughter

आता रेशन कार्ड संदर्भात एक विनंती करीत आहे, सर्वात प्रथम गरीब ठरविणाऱ्या रेशन कार्डशी आधार आणि पॅन या दोहोंची जोडणी लवकरात लवकर व्हावी, कैक वर्षांपूर्वी ही रेशन कार्ड वितरित केली गेली आता आपल्या भाग्यांमुळे यातील बरेच जणं वरच्या स्थरांवर पोहोचलेले आहेत हातात चार चार अंगठ्या, गळ्यात चेन, दुचाकी काहीं जणांकडे तर चार चाकी आहेत तरी पण सरकार दरबारी अजून ते गरीबच आहेत आणि तेही गरीब असणाऱ्या म्हणून सरकारकडून फुकटात मिळणाऱ्या अन्न धान्य, इतर शिधा वगैरें अशा सर्व सुख सोई आनंदात उपभोगीत आहेत आणि हे सर्व पावलो गणिक सरळमार्गी कर भरणाऱ्या जनतेच्या जीवांवर तरी याच्यावर पुनर्विचार करून खऱ्या गरजू व्यक्ती सोडून बाकीच्यांचं फुकट मिळणं बंद करावं, नागरीकांना कामाचा मोबदला द्यावा फुकटचं देणं बंद करावं,

Respected PM Ji, Mutual Funds - there is a regulation about R&TA employees could not do as DISTRIBUTOR but they made investments in across fund houses. My opinion is they can allow as Distributors (those who qualified the relevant exam) upto certain designation and bring the investments certain limit in a Financial Year. Kindly review.

Hello team something should be done for this for sure

It is only a simple choice of taking a fine bed-sheet or a thick blanket to wrap up yourself while going to sleep in case you have air-conditioning in your bedroom. Of course, you are entitled to set your A/C at 16 degrees Centigrade and get the cozy feeling with a thick blanket over your body. However, every degree you move up saves 6% electrical energy that would be needed in the future, and helps to control the degree of pollution associated with generation of electrical energy. Decide on 24 degrees Centigrade and take a thin bed-sheet to put over your body as you go to sleep. It would be comfortable enough.

Respected PM Ji, If the WAQF boar is having lakhs of crores of wealth then govt is rethink about freebies