सेवा में प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार नई दिल्ली विषय वृद्ध दिव्यांग व शारीरिक अक्षमता से पीड़ित पेंशन धारको की सहायता और व्यापक स्तर पर नए रोजगार सृजन हेतु! महोदय उपरोक्त विषय के सन्धर्भ में निवेंदन है की पूरे भारतवर्ष में बहुताय लोग पेंशन धारक है जो कि भिन्न भिन्न प्रकार की पेंशन से जीवन निर्वाह करते है! इनमें से बहुत से वृद्ध और शारीरिक रूप से बैंक से पेंशन ला पाने में असमर्थ है और भी बहुत सी समस्याए पेंशन धारको को आती है जैसे की बारिश का मोसम, बैंक की लम्बी लाइन , बैंक की सीडिया , बैंक का घर से दूर होना , बैंक में तकनिकी खराबी इत्यादि ! इन्ही समस्याओ को देखते हुए सभी पेंशन धारको को घर तक जा कर पेंशन देने का ये सुझाव आपके समक्ष रखा है कृप्या आप इसके फायदों पर विचार करें व इसे लागू करने का सार्थक प्रयास करे! इस सुझाव में वृद्ध और अशक्ष्म पेंशन धारको के साथ साथ बैंक को भी बहुत फायदा होगा और पेंशन के समय होने वाली भीड़ से भी निजात मिलेगी और लोगो को रोजगार भी मिलेगा

श्रीमान माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार नई दिल्ली महोदय, मेरे सुझाव पर ध्यान देने का कष्ट करें राष्ट्रीय जनसंख्या के मामले में हम चाइना के मुकाबले पर खड़े हैं कृपया इसे गंभीरता से लें सब कहते हैं बेरोजगारी ज्यादा है कोई नहीं कहता की आबादी ज्यादा है आबादी में बढ गई बेरोजगारी बैठ के खाने वाले ज्यादा है काम ना होने के कारण यही है निर्भर और आत्मनिर्भर आत्म निर्भर अभियान के तहत क्या सरकार को भी आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए सरकार है फ्री बांटने के लिए टैक्सपेयर्स पर निर्भर क्यों रहती है महोदय मेरी बात बुरी लगे या भली आखिर में सच तो बोलना ही पड़ेगा महोदय, दो बच्चों का कानून नहीं तो हम ज्यादा बच्चे बालों के लिए टैक्स का बोझ क्यों सहेंगे गरीब निम्न मध्यमवर्गीय मध्यम वर्गीय हर सामान पर सुबह से शाम तक टैक्स देते हैं फिर भी सहारा अच्छे इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल, अच्छी सुविधा के लिए निजी कंपनी, अच्छी शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूल क्यों कृपया जवाब दें कृपया करके इस बात पर विचार करें या समस्या समस्त देशवासियों की है आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस समस्या पर एक बार स्वयं विचार करें

PUBLIC PLATFORMS - LIKE FB, INSTA ARE USED TO SPREAD HATRED WITH MULTIPLE IDS ? ONE PERSON WILL HAVE ONLY ONE FB A/C ? CAN REGISTRATION THRU UID(unique Id like Passport, Adhar etc) help controlling this . It has been observed on public platforms i.e. Facebook, Instagram, lot of people open multiple accounts and operate against country, religion.Pls make Aadhar Card OR Passport NOs or Ration card No. Mandatory for opening account. YOu will see how many accounts are forged and misused.This will throw them out.ONE PERSON SHOULD BE ALLOWED TO OPEN ONLY ONE ACCOUNT. Donot know whether these international platforms will be abiding themselvs ?

G.Neeraja Ts21JwA 207804 G.H.S Narendra Nagar 10(T)BN

श्रीमान माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार नई दिल्ली महोदय, आंखों में रेटीना डिटैचमेंट आंख के अंदर बनने वाली रेड सेल्स की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है जिससे व्यक्ति अंधा हो जाता है इसका कोई उपचार नहीं है बचाव का सिर्फ एक ही रास्ता है आंखों में लगने वाला इंजेक्शन यह इंजेक्शन ही रेड सेल्स को बनने से रोकता है जो बहुत महंगा है गरीब,निम्न मध्यमवर्गीय, मध्यम वर्गीय परिवार इस इंजेक्शन को हर महीना नहीं लगवा सके इंजेक्शन की कीमत ₹9000 है महोदय इस इंजेक्शन की कीमत कम करने का प्रयास करें अति कृपा होगी जिससे लोग इलाज कराने में सक्षम हो सकें धन्यवाद

Fact : Is fate of 1.4 billion citizens of India is decided by 543 MPS and 5000 MLAs ? Appraise them YEARLY like Employees ???? RATHER THAN Waiting for 5 years helplessly? 1). We citizens have voted for the Govt and the Parties knows that it is for 5 years and many of them loot the country thru corruption, violence and so on. Public can wait for 5 years (long period to wait and remember). 2). Leave the fate of 140 Crores citizens at the mercy of 543 MPs and 5000 MLAs , who are interfering and controlling Govt machinery and judiciary ? Any way out ? Annual appraisal of MPs and MLAs like employees THRU Information technology. Let people through Aadhar card - mobile OTP – Internet Banking or so – PARTICIPATE IN THE APPRSIALS OF THEIR AREAS MP/MLA (e.g. KBC) and govt need to publish it in media and a committee of all sectors (judiciary, JPC, Public etc) should decide. This way the leaders, public servants will perform due to insecurity and fear of monitoring.

श्रीमान माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार नई दिल्ली महोदय, राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जल्दी लागू होना ही चाहिए इसकी देश को अति आवश्यकता है हमारे देश में 70 हजार बच्चे रोज पैदा होते हैं 70 हजार नौकरी एवं रोजगार रोज पैदा नहीं होते क्योंकि शिक्षित अशिक्षित दोनों प्रकार की बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, बढ़ते अपराध, घटता जलस्तर, बिगड़ता पर्यावरण, घटती जंगल, घटती कृषि योग्य भूमि टैक्सपेयर्स का पैसा विकास के कामों में नहीं लग पा रहा दो बच्चे वाले ज्यादा बच्चे वालों का बोझ क्यों उठाएं बढ़ती आबादी से खत्म हो रहे संसाधन आबादी कम होती तो टैक्स का सदुपयोग होता प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए सीमेंट कंक्रीट की रोड़ प्लास्टिक के बढ़ते प्रयोग पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए आदि अनेकों समस्याओं की जड़ बढ़ती जनसंख्या है नहीं तो अगला विश्व युद्ध पीने के पानी एवं भोजन के लिए होगा इस कानून को अति शीघ्र लाया जाए तमाम समस्याओं का समाधान होगा जनता सब जानती है नेताओं ने बहुत मूर्ख बनाया अब नहीं

सर इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज बहुत जयदा हो गया है मैंने नोटिस किया की अभी भी हमारे गवर्नमेंट बिल्डिंग में पुराने फैन लगे हैं जो बिजली जायदा वेस्टेज होता है इसको चेंज करना चाहिए प्रॉब्लम छोटी है इसे बिजली की बर्बादी नहीं होगी

we want to revive our glorious past stable scattering economically stable pollution free village. This process will help to reduce foreign loan burden and helps to dominate the world with the leadership of Hon'ble P.M.

शराब छोड़ो अभियान सर में ये चाहता हु की सारे भारत में शराब को लेकर एक नियम निचित हो जाए ताकी हमारा आने बाला भविष्य खतरे में ना हो जो कि अभी मैं देख रहा हूं कि हमारे यहां पर नए बच्चे 12 ,15 साल के बीच का रहता है वह शराब पीना शुरू कर देता है तो में यही चाहता हूं यह लागू हो कि जो भी व्यक्ति होगा वह 25 साल से पहले ड्रिंक नहीं करेगा वह इनलीगल रहेगा स्ट्रिक्टली इस कानून को फॉलो करें सब लोग जो भी शराब पीता पाए जाने पर निश्चित कार्रवाई हो कोई भी व्यक्ति 25 साल के पहले शराब पीता नहीं पाया जाना चाहिए उसको यह जितने भी शराब की दुकान है वहां से भी शराब उपलब्ध ना की जाए आपके देश का एक जिम्मेदार नागरिक