Sir, I understand that govt. is working on providing best healthcare system to Indians and there are many actions taken or understanding discussion....my suggestion is to take away the pressure on doctors to generate revenue of the hospital...infact doctors should be rated based on number of patients cured in a month, happiness index of patients, lowest cost of operation and treatment per patient, least days a patient is kept in a hospital etc etc.... doctors woth specialization should have a pool or enrolment on website so that any hospital and patient can see and choose the doctor with best rating and performance....this will increase the patients turnover and reduce the cost of hospital and it will effectively utilize the doctors time and capabilities....hope, this will provide Indians good Healthcare and India will also become global Healthcare hub...and will increase Healthcare tourist...

मागील सूचनेवरून पुढे भाग दोन -- बसमध्ये अशा कोणत्याच सुविधा उपलब्ध नसतात यासाठी यात प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रत्येक वाहनांतच सीटबेल्ट आणि सेफ्टी एअर बलून बॅग अशा दोहोंची सक्ती करावी, प्रत्येक वाहनाच्या दोन्ही बाजूला, मागील आणि पुढिल बाजूस गरजे प्रमाणे स्प्रिंगचे बंपर किंवा सुशोभित केलेले रंगीत शिंगीत रबरी टायर लावण्यासही सांगणे म्हणजे अपघातामुळे होणाऱ्या आघाताची तीव्रता कमी होऊन वाहनांचे नुकसान व जिविताची कमी होण्यास मदत होऊ शकेल,         आता अजून एक विचार मांडत आहे रस्त्याच्या मध्य भागी असलेला दगडी, RCC किंवा कोणत्याही बांधलेल्या भिंतीचा दुभाजक आणि काही ठिकाणी कडेला असणारी भिंत म्हणा किंवा लोखंडी बीम्स लावलेले असतात, यांवर वाहनं आदळली तर वाहनांची मोडतोड व आतील प्रवाशांच्या जिवितांची हानी हे ठरलेलं आहे, अशा ठिकाणी जर मोठे रबरी टायर, रबर वेष्टन असलेल्या लवचिक स्प्रिंग वगैरे लावता येतील का, असं शक्य होत नसल्यास रेतीने भरलेल्या गोणी किंवा पोती ठेवावीत यामुळे समजा गाडी आदळली तरी बसणारा हादरा कमी बसेल, अपघाताची तीव्रता कमी होऊ शकेल, म्हणजे गाडीचं नुकसान - उर्वरित पुढिल भाग तिन मध्ये

मागील सूचनेवरून पुढे भाग दोन --        सर्वसाधारणतः चालकांना रात्रीची झोप किंवा डुलकी येणं सहाजिकच आहे आणि हे एक प्रकारे अपघातास आमंत्रण दिल्या सारखंच होऊ शकतं, एकतर चालक एकटेच जागे असतात बाकी बहुतेक सर्व सहप्रवासी झोपलेले असतात, समोरून येणाऱ्या वाहनांचा भगभगीत प्रकाश डोळ्यांवर पडल्यावर काही क्षण अधुंक दिसू शकतं आणि दिवसातील प्रखर उजेडाच्या पेक्षा रात्रीच्या काळोखात समोरचं नीट दिसतही नाही म्हणा किंवा खूप कमी दिसतं, बाजूच्या दिशेचेहो कमी दिसतं म्हणून रस्त्याच्या कडेला, दुभाजकांवर जास्तीत जास्त ठिकाणी आणि सहज दिसतील अशा उजेडाचं परावर्तन होणाऱ्या पट्ट्या किंवा स्टिकर्स लावावेत,       सर्वांनीच सर्व ठिकाणी रात्रीचा प्रवास शक्यतो टाळावा आणि नाईलाजास्तव करावयाचाच झाला तर त्यांवर कमीत कमी वेग मर्यादा ठरवावी,         सध्या फक्त छोट्या चारचाकी प्रवासी वाहनांना सीटसाठी सेफ्टी बेल्ट आणि सेफ्टी एअर बलून बॅग म्हणजे हवेची पिशवी इतकंच सांगितलं जातंय, हल्ली बऱ्याच प्रमाणावर मोठ मोठ्या प्रवासी बसचेही अपघात वाढत आहेत, उर्वरित पुढिल भाग दोन मध्ये - -

सन्माननिय पंतप्रधान साहेब, नमस्कार, वाहनं चालविण्यासंदर्भात आपलीकडील नियमांनुसार सर्व वाहनं रस्त्याच्या डाव्या बाजूकडून चालवावयाची असतात हेच युरोप सारख्या देशांत उलटं म्हणजे उजवीकडून चालविली जातात,       आपल्याकडील प्रत्येक पादचाऱ्याने मात्र स्वतःच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं जास्तीत जास्त ठिकाणी फुटपाथचा वापर करावा, शक्यतो उजवीकडच्याच फुटपाथचा वापर करावा, जेथे फुटपाथ नसेल अशा ठिकाणी मात्र नेहमीच रस्त्याच्या उजवीकडील बाजूनंच चालावं (युरोप मध्ये मात्र याउलट करावं लागेल) जेणेकरून समोरून येणारं वाहन आपल्याला लगेच दिसेल व त्यांवर आपली हलण्याची किंवा बाजूला होण्याची क्रिया करून अपघात टाळू शकतो किंवा त्यापासून संभवणारा धोका कमी प्रमाणात व्हावा असा प्रयत्न करू शकतो, जर वाहन मागून आलं तर आपण काहीच करणं शक्य नसतं व  धोका जास्त संभवतो,        शेवट वाहनं चालविणाऱ्यांचा, चालकांचा वाहनावरील ताबा कधी सुटेल, ब्रेक फेल होणं, यांत्रिक बिघाड किंवा इतर कोणाच्या तरी दुसऱ्यांच्या चुकीनंही होऊ शकतं, असं होऊन अपघात होणं हे आपलं प्रत्येकाचं विधिलिखित आणि हे म्हणजे दुर्दैवं असं ठरू शकतं, उर्वरित भाग 2

सन्माननिय पंतप्रधान साहेब, नमस्कार, शैक्षणिक बाबतीत, नविन ऐकिवात आल्याप्रमाणे परदेशी शैक्षणिक संस्थांना परवानगी देणे बाबत हे अभिनंदनीय आहे, तेथील अभ्यासक्रम आपल्यापेक्षा उच्च दर्जाचा असावा किंवा कमीत कमी आपल्या दर्जाच्या खाली तरी नसावा, यात प्रत्येक विद्यार्थी आत्मनिर्भर बनण्यासाठी मदत होईल अशा विषयांचाही समावेश व्हावा,  फक्त यात काही गोष्टी खटकणाऱ्या वाटतात जसं की ठराविक टक्के प्रोफेसर, कार्यभार पाहणारे कर्मचारी हे आपल्याकडील असावेत, आपल्या येथील जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळावा, परदेशी विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश द्यावा पण त्यांची मर्यादा ठरवावी, तेथील फी शासनाने निश्चित करावी ती अवाजवी होऊ नये, इतर खर्च जसं की लायब्ररी, कँटीन, खेळ आदी अल्प आणि आपल्या येथील विद्यार्थ्यांना परवडणाऱ्या अशा वाजवी दरात असाव्यात, संस्थेस मिळणाऱ्या नफ्यातील काही मर्यादित वाटा राज्य आणि केंद्र शासनास येथील मूलभूत सुविधांत वाढ करण्यासाठी मिळावा, सुयोग्य विचार व्हावा, पोच मिळावी,

मागील सूचनेवरून पुढे भाग दोन --         यासह अजून एक गोष्ट सांगू इच्छितो की सद्य परिस्थितीत आपल्याकडे न्यायालयाचे दोनच विभाग आहेत त्यात मला असं वाटतं की वेगवेगळ्या कारणांसाठी वेगवेगळी न्यायालयं असावीत किंवा त्यांचे विभाग असावेत, जसं की कौटुंबिक, पैशाचे गैरव्यवहार, बँकांची फसवणूक, उद्द्योग धंद्यातील गडबडी, औद्योगिक फसवणुकी, औद्योगिक संबंध, घातपात, आत्महत्त्या, अपघात, बांधकामं निगडित फसवणुकी, जागांच्या बाबतीतील फसवणुकी, खून माऱ्यामाऱ्या, चोऱ्या, दरोडेखोरी, पुरुष व महिला फसवणुकी, बाल अत्याचार, राजकीय गोंधळ, धार्मिक, सामाजिक, जाती पाती वगैरे वगैरे आणि प्रत्येक तक्रारींसाठी एकेक ठराविक वेळ ठरवावा त्या कालमर्यादेपर्यंत त्यांची सर्व शहानिशा म्हणा, चौकशी म्हणा पूर्णत्वास नेऊन निर्णय प्रक्रिया पूर्ण करणं बंधनकारक करावं ही नम्र विनंती, सुयोग्य विचार व्हावा, पोच मिळावी,

sir, kindly increase number of parali to ethanol plants across India. It will help in balancing external, internal and fiscal matters. Try asking Oil & Gas PSUs to do it via loans from banks or NCDs, try creating it atleast 1 business unit for every 3 districts based on parali availability based on crop patterns and yeraly quantity of parali available. Try converting waste parali into manure or fabric.

सन्माननिय पंतप्रधान साहेब, नमस्कार, सर्वोच्च न्यायालया संर्दभात सध्या उठसुठ कोणीही, कोणतीही आणि कसलीही तक्रारींसाठी स्थानिक न्यायालयात दाद न मागता किंवा वरच्या न्यायालयातही न जाता एकदम सर्वोच्च न्यायालयात जात असतात, अशा सर्वांसाठी तळापासून एकेक न्यायालय करीत म्हणजे गांव, शहरं, तालुका, जिल्हा, राज्यातील विभाग, राज्य स्तरीय कोठेही न्याय मिळाला नाही तरच उच्च न्यायालय, मग विभागीय उच्च न्यायालय त्यानंतर राजधानीतील विशेष न्यायालय, विशेष उच्च न्यायालय आणि अशा सर्व पायऱ्या पूर्ण झाल्यानंतर सर्वात शेवट सर्वोच्च न्यायालयात जावं असा कडक नियमच करावा,         यामध्ये मी अजून एक नम्र विनंती करू इच्छितो की कोणत्याही न्यायालयात जाण्यापूर्वी प्रत्येक ठिकाणी एक सुसंवाद साधणारा मध्यस्थ म्हणजे लवाद असावा, तेथे तक्रारींचे निवारण झालं नाही तरच यानंतर न्यायालयात तक्रार नोंद करण्यास परवानगी द्यावी आणि तीही प्रत्येक पायरी चढत असावी,  उर्वरित पुढिल भाग दोन मध्ये - -

मागील सूचनेवरून पुढे भाग दोन -- त्यात काही गडबड गोंधळ होऊ नये किंवा असा प्रयत्न करणं अशक्य होण्याच्या दृष्टीनं या निवडणूक कर्मचाऱ्यांच्या सहीत दूरस्थ मतदात्यांच्या दोन बोटांवर शाई लावली जावी जेणेकरून त्यांचं मतदान वेगळं झालं आहे हे समजेल, सुयोग्य विचार व्हावा, पोच मिळावी,

Respected Sir, Now-a-days almost all TV channels are telecasting debates on issues involving religious sentiments of different institutions and individuals.These type of debates are not only spoiling communal harmony but also making society full of hatred among members of different religions. Please take steps to prevent media in airing any programme which may spoil communal harmony. Regards.